Blog by Vanshika | Digital Diary

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जन सुविधाओं में वृद्धि

 जन सुविधाओं में वृद्धि  18 वीं शताब्दी तक अंग्रेजों ने देश के धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्ते शैंपू ना करने की नीति अपनाई किंतु 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति में परिवर्तन के लिए कुछ कदम उठाए   भारत स्थित ब्रिटिश प्रशासन कुछ सीमा तक भारतीयों में आधुनिक सोच पैदा करना चाहते थे लेकिन वही तक जहां तक ब्रिटिश हितों को नुकसान ना हो  ... Read More

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आधुनिक शिक्षा का प्रभाव

 आधुनिक शिक्षा का प्रभाव  भारत में आधुनिक विज्ञान का प्रयोग 19वीं साड़ी के आरंभ मैं हुआ उदारवादी वाला शिक्षा नीति के चलते भारत में विज्ञान तक नहीं किया प्रौद्योगिकी का विकास भी हुआ इससे भारत वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर सका विश्व विद्यालयों की स्थापना के साथ उनमें विज्ञान विभाग की स्थापना हुई अधिकार अधिक भारतीय ने विज्ञान को अध्ययन के लिए चुना और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कि... Read More

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पाश्चात्य शिक्षा

 पाश्चात्य शिक्षा   कंपनी का शासन प्रारंभ होने के समय देश में शिक्षा की व्यवस्था हेतु पाठशाला मकतपुर एवं मदरसे थे उच्च शिक्षा मुख्यतः अभिजात वर्ग के लोगों तक ही समिति उच्च वर्ग संस्कृत अरबी फारसी कानून तक्षशास्त्र व्याकरण चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करते थे देश में परंपरागत शिक्षा पद्धति ही चल रही थी  पाश्चात्य जगत के नवीन विचारों और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान भारत लाने में शिक्षा... Read More

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अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनी

 अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनी   अंग्रेज शासको पर शासको ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य से किया की अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय नेक समर्थक बन जाएंगे अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें संपर्क भाषा प्राप्त हुई जिसके परिणाम स्वरुप में अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए लॉर्ड में कॉलेज ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति... Read More

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वित्तीय प्रशासन

 वित्तीय प्रशासन  सन 1857 ई के बाद बच्चे प्रशासन का भी पुनर्गठन किया गया 1860 ईस्वी में बजट की व्यवस्था शुरू की गई कुछ समय बाद केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच आए के वितरण के बारे में भी निर्णय लिया गया डाकघर रेलवे अफीम तथा नमक की बिक्री और चुंगी से होने वाली आय को पुण्यात केंद्रीय सरकार के लिए सुरक्षित रखा गया भू राजस्व आबकारी आदि स्रोतों से होने वाली आय को केंद्रीय और प्रांतीय सरकार... Read More

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न्यायिक संगठन

 न्यायिक संगठन  भारत में न्याय की परंपरागत प्रणाली मुख्य रूप से प्रचलित कानून पर आधारित थी अनेक कानून शास्त्रों और शरण तथा सही फरमानों पर आधारित थे शुरू में अंग्रेज आमतौर से प्रचलित कानून ही लागू करते रहे लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने कानून की एक नई प्रणाली विकसित की तत्कालीन कानून को साहित्य वृद्धि किया गया इसका अर्थ था कि शासन कानून के अनुसार चलाया जाएगा ना कि शासन की इच्छा के अनुसार  ... Read More

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सेना तथा पुलिस का पुनर्गठन

सेना तथा पुलिस का पुनर्गठन  1857 ई के बाद पुनर्गठन की प्रक्रिया के अंतर्गत सी को भी पुनर्गठित किया गया 1857 ई के पूर्व बंगाल मद्रास चेन्नई तथा मुंबई प्रति की अपनी-अपनी अलग सेन थी यह स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे 1893 में इनका एकीकरण किया गया ब्रिटिश सी अध्यक्ष के अधीन इस सेवा को रखा गया इसमें यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में लगभग दुगना कर दिया गया भारतीय सैनिक साबूदार से... Read More

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सिविल सर्विसेज (लोक सेवा)

 सिविल सर्विसेज (लोक सेवा )  घोषणा पत्र के तहत सन 1861 में भारतीय लोक सेवा अधिनियम इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बनाया गया जिसके अंतर्गत सांसद महत्वपूर्ण पदों पर आई की अधिकारी नियुक्त किए जाते थे इनका चयन लंदन में होने वाली वार्षिक खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था यह परीक्षा अंग्रेजी भाषा में ही दी जाती थी 1853 ई तक इस परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु 23 वर्ष थी बाद में इसे घटकर 21 वर्ष कर द... Read More

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आएइ जाने स्थानीय स्वशासन क्या है

 स्थानीय स्वशासन  स्थानीय सरकार के संगठन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्ड की स्थापना की गई प्रत्येक जिले में जिला उप विभाग तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए इन्हें रोशनी गलियों तथा मार्गों की स्वच्छता शिक्षा जल पूर्ति तथा चिकित्सा सहायता का कार्य सोपा गया यह प... Read More

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इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 ई के बारे में जाने

 इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 ई   1861 ई के एक्ट में भारत की शासन व्यवस्था में जो सुधार किए गए थे उसने भारतीय जनता संतुष्ट नहीं थी भारतीय जनता की मांगों को ध्यान में रखकर भारतीय शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए 1892 का अधिनियम पास किया था वायरस राय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई इसी कारण के केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही परिषदों में मनोनीत सदस्यों की संख्या निर्वाच... Read More

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